देशभर घरजग्गाको कारोबार ५० प्रतिशतले घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनामा कुल ५ लाख ६२ हजार २९४ घरजग्गा कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७९५ मा सीमित रहेको छ ।
कारोबार घट्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा ४ लाख ४१ हजार ७७० कित्ताकाट भएकोमा यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले बताएको छ । घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए । कारोबार र कित्ताकाट मात्रै नभई राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको उनले बताए ।
‘भू–उपयोग नियमावली जारी भएसँगै स्थानीय तहहरुलाई जग्गाको कित्ताकाट गर्ने जिम्मा दिइएको छ । भू–उपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ’ महतले भने ‘अहिले सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेको अवस्था छैन ।’ जतिसक्दो चाँडो भू–उपयोग नीति अनुसार वर्गीकरण गर्न सकेमा कारोबार बढ्ने उनको भनाइ छ । बैंकहरूले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्थामा कडाई, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्न लिएका नीति र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उनले बताए ।
महतले अब स्थानीय तहदेखि नै आवश्यकताको पहिचान गरी कृषि र आवास क्षेत्र छुट्याएर नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरेको ठाउँमा कारोबार सहजीकरण भएको छ । सरकारले भू–उपयोग नीतिमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना लिएको छ ।
घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजश्वमा पनि कमी आएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा राजश्व संकलनमा ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म घरजग्गा कारोबारबाट २३ अर्ब ७३ करोड राजश्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोडमा सीमित भएको छ । सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लागेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पााच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
Comments