राष्ट्रपतिद्वारा संबिधानमाथि नै धावा !

राष्ट्रपतिद्वारा नागरीकता विधेयका बारे गरेकाे निर्णयले उनलाइ संविधानको संरक्षक नभएकाे प्रमाणित गरेकाे छ ।  सार्वभौम संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षक नभएकाे प्रमाणितमात्र नभै  संविधानमाथि धावा बोलेका छन् ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ ले विधेयक पुनर्विचारको लागि संसद्मा फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । तर, सोही धाराको उपधारा ४ ले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाए १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हो । तर, राष्ट्रपतिबाट संविधानको त्यो व्यवस्था पालना भए ।

संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । भनिएको छ– ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ यो व्यवस्थाले मुख्य दुई कुरा बोल्छ । एक, संविधानको पालना गर्नु । दुई, संविधानको संरक्षण गर्नु । तर, राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना भएन । र, पालना नै नगर्नेबाट संरक्षण हुने कुरा भएन ।

सार्वभौम संसद्ले संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्दै, संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकारलाई सम्मान गर्दै फिर्ता आएको विधेयक पुनः छलफल गरी पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको हो । त्यसरी आएको विधेयक आँखा चिम्लेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कर्तव्यमा रहेका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।

हजारौँको बलिदानको जगमा वैधानिक रूपमा लेखिएको संविधान पालना नगर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अझ, संविधानमाथि प्रहार गर्ने अधिकार त कसैलाई हुँदैन । कसैले प्रहार गरे राष्ट्रघात हुन्छ । यस अर्थमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रघात भएको छ । संविधानको रक्षकबाट संविधानमाथिको प्रहार प्रतिगमन हो । राष्ट्रपतिको यो कदमले देशलाई पुनः द्वन्द्वमा फर्काउने निश्चित छ । नागरिकता विधेयक फगत राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने साधन होइन । त्यसमा पनि अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिबाट यो कदम स्वीकार्य हुँदैन ।

हजारौं नागरिक अनागरिक भएर बाँच्नुपर्ने नियतिले देशलाई ठीक दिशाबोध गर्न सक्दैन । नेपाली नागरिकता भएका बुबा आमाबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता नपाउने विडम्बनाले विद्रोह निम्त्याउँछ । विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले ‘विद्रोह बिजारोपण’ गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट सिर्जित विद्रोहको ज्वारले देश लपेट्दा प्रमुख कारक राष्ट्रपति मानिने छन् । र, राष्ट्रपतिको राष्ट्रघाती कदमलाई राष्ट्रवादी लेपन लगाउने एमाले र एमालेजनले यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।

एमालेले नागरिकता विधेयकलाई कुत्सित मनासयका साथ राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने साधन बनायो । तर, यसले एमालेलाई झनै नाङ्गो बनाएको छ । एमालेको असली रूप जनताले छर्लङ्गै देख्न पाए । एमालेसँगै राष्ट्रपति पनि सती गएको जनताले राम्ररी देखे । र, दुःख मान्दैछन् । चिन्ता गर्दैछन् । जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरू राजनीतिक दलका एजेण्डा बन्न सक्छन् । तर, जनताको चाहनाविपरीत गरिने काम जनताको पक्षमा हुँदैन । आज नागरिकता विधेयक रोकेर एमालेले जनभावनाविपरीत काम गरेको छ । एमालेको जनविरोधी कदममा राष्ट्रपति सारथी बनेका छन् । जुन राष्ट्रहितमा छैन ।

आफ्नै देशका नागरिकलाई भारतीय देख्ने एमाले र एमालेको प्यादा भूमिकामा देखिएका राष्ट्रपतिको दृष्टिमा दोष छ । त्यो दृष्टिदोषले सकारात्मक संकेत गर्दैन । देशलाई थप बर्बादीतर्फ लैजान बाटो खुलेको छ ।संविधानको रक्षा गर्ने भूमिकामा रहेको राष्ट्रपतिलाई अब पनि राष्ट्रपतिको रूपमा जनताले स्वीकार्ने अवस्था रहेन । संविधान पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यमा रहेका व्यक्तिले संविधानमाथि प्रहार गर्छ भने उसलाई त्यो सम्मानित ओहदामा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन ।