वातावरणविकाससम्पादकीय

खोला मास्ने निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि कारबाहीकाे भागिदार हुनु नपर्ने ?

0

नेपालका विभिन्न ठाउँमा बर्खाको समयमा आएको शहरी बाढीका कारण कतिको ज्यान गएको घटना सुन्न सकिन्छ भने कतिपय घरबारविहीन बन्ने गरेका छन् । ज्यान जाने र घरबारविहीन हुने अवस्था नआइसकेको भए पनि शहरी बाढीको एउटा ज्वलन्त समस्या कपनको बस्तीमा पनि देखिने गरेको छ । जुन हरेक वर्ष राष्ट्रिय समस्याको रुपमा चर्चा हुने गरेको छ । त्यसो त शहरी बाढी नेपालमा मात्रै नभएर एउटा विश्वव्यापी समस्या हो । जसमा सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर ६००० भन्दा धेरै मान्छेको मृत्यु भएको र साढे ५१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको विश्वव्यापी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

शहरी बाढीले सार्वजनिक यातायात प्रणाली सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरूलाई पनि प्रभावमा पार्ने गरेको छ । जुन नीति निर्माणको तहमा रहेकाहरुले समयमा उचित निर्णय नगर्दा सिर्जिएको समस्या हो । त्यसैले विश्वव्यापी परिदृश्य हेर्दा सरकारी खराब नीतिका कारण एउटा व्यक्तिले गरेको गल्तीले अर्काे निर्दाेषलाई समेत असर गरिरहेको देखिएको छ ।

शहरी बाढी भनेको कुनैपनि भौतिक संरचनाले खोलानालाको बाटो अवरोध गरेपछि बाढीले गर्ने आक्रमण हो । विशेष गरी अधिक सघन जनसंख्या भएको क्षेत्रहरूमा वर्षायाममा ढल निकास प्रणालीको क्षमताभन्दा धेरै पानी परेपछि बस्तीमा बाढी पस्ने गर्छ । त्यसैले नदीको ठाउँ छाड्दा हिउँदको लागि मात्रै नभएर बर्खाको नदीको क्षमतालाई पनि हेरेर बनाउनुपर्ने अन्तर्राष्टिय अभ्यास रहिआएको छ । यस्तो अभ्यास नगरेका मुलुकहरुमा बेलाबेलामा उच्च बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याउने गरेको छ ।

शहरीकृत क्षेत्रहरूमा बाढीको प्रवाहले जनसंख्या र पूर्वाधार दुवैलाई खतरामा राख्ने गर्छ । सन् १९९८ मा फ्रान्सको निम्समा आएको बाढी, सन् १९९२ मा भाइसन(ला(रोमाइन (फ्रान्स) को डुबान, सन् २००५ मा न्यू अर्लिन्स ९यूएसए० को बाढी र सन् २०१० मा रकह्याम्प्टन, बुन्डाबर्ग, ब्रिस्बेनमा आएको बाढीलाई पनि विश्वचर्चित बाढीको रुपमा लिने गरिन्छ । यसरी प्रकृतिसँग जुध्न खोज्दा विश्वका ठूलाठूला शहरमा पनि बेलाबेलामा विध्वंस मच्चिने गरेको छ ।

नेपालमा बाढीको प्रकोप 

नेपालमा पनि हरेक वर्ष यस्ता प्रकोपहरू आउने गरेको छ । तर यस्ता धेरै बाढीको प्रकोपमा मुख्य कारक भने मान्छेले प्रकृतिमाथि गरेको अतिक्रमण नै मुख्य रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो ११ वर्षमा मनसुनका बेला भएका विपद्का घटनामा दुई हजार तीन सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९ मा ५,८२५ वटा पहिरो र भारी वर्षाका घटनामा २,३६२ को मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये धेरै सरकारी नीतिका कारणले पनि हुने गरेको छ । जस्तै, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपन क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबानको समस्या निम्तिने गरेको छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको २०५४ मा कपन गाविसमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू हुन् । त्यसमध्ये पनि जसले कपनका खोलामा ढल हाल्ने योजना बनाए उनीहरू बढी जिम्मेवार रहन्छन् । तर उनीहरूमाथि यसको कुनै आरोप लाग्ने गर्दैन । न त कुनै कानुन नै बन्छ न त कसैलाई कारबाही नै हुन्छ ।

उदाहरणको लागि तत्कालीन केही वडासदस्यको विरोधकाबीच कपनका तत्कालीन गाविस अध्यक्ष मिठाराम अधिकारीले जबर्जस्ती ढल हाल्ने निर्णय गर्दा अहिले हरेक वर्ष कपनवासीले डुबानको समस्या भोग्नु परेको छ । यसबाट हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति पनि हुने गरेको छ । तर मेयर अधिकारी र त्यतिबेला ढल हाल्ने निर्णय गर्नेलाई कुनै कारबाहीको व्यवस्था नै छैन । यसले गर्दा कुनै व्यक्तिले लहडमा गरेको कामले दुनियाँलाई सास्ती हुँदै आएको छ ।

के नेपालमा खोला मिच्न सहयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन छैन ?

त्यसो त नेपालमा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको कानुनी व्यवस्था भएपनि यसमा सहयोग गर्नेहरूलाई कुनै कारबाहीको व्यवस्था छैन । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको मुलुकी संहिता ऐनले प्राकृतिक सम्पदा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनले प्राकृतिक सम्पदा अतिक्रमण, कब्जा, बिक्री वितरण, प्राकृतिक बनावट तथा सौन्दर्य विनास हुने कुनैपनि कार्य गरेमा वा गर्न लगाएमा १० लाखसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

“कसैले कानुनबमोजिमबाहेक प्राकृतिक सम्पदामाथि कुनै किसिमले अतिक्रमण वा कब्जा गर्न वा त्यस्तो सम्पदा बिक्री वितरण गर्न वा त्यसको प्राकृतिक बनावट वा सौन्दर्यमा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी वा क्षति पुराउन पाउने छैन,” ऐनको दफा १४९ मा भनिएको छ, “यस्तो कसुर गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेमा १० लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।”

प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सरकारले तोकेको निकुञ्ज, वन्यजन्तु वा शिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, नदी खोला, ताल तलैया, सीमसार क्षेत्र झरना, हिमशिखर, उच्चपहाडी चुचुरोलाई प्राकृतिक सम्पदाको सौन्दर्यतामा हानि पुराउन नहुने भनी ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।

“प्रचलित कानुन वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेको वन्यजन्तु, वनस्पति वा भू–बनोटलाई क्षति पुराउन पाइने छैन,” ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको व्याख्यामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तहले संरक्षण गरेका वन्यजन्तुको बासस्थान, पर्यावरणीय पद्धति वा बिक्री वितरण निकासी वा पैठारीमा निषेध गरिएका जडिबुटी बिक्री वितरण गर्न हुँदैन ।”

यसरी कानुनले पनि खोला मिच्नेलाई कारबाही गरे पनि नीतिगत रुपमा खोला अतिक्रमण गर्नेलाई भने उन्मुक्ति दिने गरेको छ । यसले पनि नेपालमा यस्ता समस्याहरू ठाउँठाउँमा देखिने गरेको छ ।

बृद्धाश्रमझैँ बनिसकेकाे पौवादुङ गाउँ बन्याे अकबरे खुर्सानीकाे हब 

Previous article

शिवपुरीकाे विशाल पाेखरीबाट कार्तिकमा पानी छाडिने, हिउँदभरी वाग्मतीमा सुद्ध जल

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *