नेपालकाे कृषि विकासकाे माेडलमै गम्भीर समस्या

नेपाल सरकार मानसिक सन्तुलन गुमाएको बटुवाजस्तै छ। उसका आवधिक योजना, नीति, रणनीति, कार्यक्रमका लक्ष्य र प्रगति प्रतिवेदनहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले नियाल्ने हो भने हाम्रो देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन, दशकौँ अघि नै कृषि उपज निर्यातमार्फत् देश समृद्धिको शिखरमा पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ।

सरकार स्वयंले तोकेका हरेक लक्ष्यहरूले घामजत्तिकै प्रत्युत्पादक परिणामहरू दिइरहँदा पनि गन्तव्यहीन नीतिगत एवं कार्यक्रमगत यात्रा आजपर्यन्त जारी छ। सरकार आगामी यति वर्षमा अमुक बाली तथा वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी दोब्बर बनाउने प्रक्षेपण गर्छ तर परिणाम ठिक विपरीत आउँछ।

बरु उसले नगरेको प्रक्षेपणमा भने तिनै उत्पादन दोब्बर गर्ने भनिएका बाली तथा वस्तुहरूको आयातमा अकल्पनीय वृद्धि हुन्छ। यसो हुनुमा केही बहानाबाजीहरू त होलान तर नैतिक रूपमा जनतासामु उभिएर त्यसको जवाफ दिइरहन कसैले जरुरी देख्दैनन्।

कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँछु भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको घोषणा गरिन्छ तर तोकिएको अवधिभन्दा दोब्बर र बिनियोजन भएको रकमभन्दा तेब्बर रकम पुग्दासम्म खेतमा पानी पुग्ने त कता हो कता हो पूर्वाधार निर्माणको ६०/७० प्रतिशत पनि काम सकिँदैन।

कहिले वैज्ञानिक भूमिसुधार त कहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधार भनेर संविधान लगायतका कानुनी दस्तावेजहरूमा लेखिन्छ तर आज पनि हरवा, चरवा, हली गोठाला, मुक्त कमैया कम्लहरीलगायत लाखौँ नागरिकहरूसँग आफ्नो स्वामित्वमा एक टुक्रा जमिन पनि छैन। जबकि उनीहरूको पुस्तौँदेखिको पेशा हाे- कृषि।

राजाको पालामा भएको भुमिसुधारको कार्यान्वयन गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हुन नसक्दा ५ लाख मोहीहरूको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ। राजनीतिक पार्टीहरू स्वयंले घोषणापत्रमा पटकपटक कबुल गरेका समस्याको समाधान होइन, मुद्दा जोगाएर राजनीति गर्न चाहन्छन्।

सरकार किसानमार्फत् बाँझो जमिनलाई कसरी हराभरा बनाउने योजना होइन, जमिन बाझो छोड्नेलाई जरिवाना तिराउने बेतुकको कानुन बनाउँछ। उत्पादक शक्तिको घट्दो मनोबललाई माथि उठाउने कुरा गर्दैन। युवालाई उत्पादनमा जोड्ने प्रभावकारी योजना ल्याउँदैन। कृतिम रसायनले मरणासन्न माटो जोगाउने बचाउने योजना ल्याउँदैन। राज्य खानपान र आहारविहारका कारण नसर्ने रोगले थिलथिलिएको आम नेपालीहरूको जनस्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता लिँदैन।

बरु विषयको उठान गर्नुपर्ने राज्य संचालकहरूकै प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्नतामा अन्नपात उत्पादन गरेर जनजनको पेट भर्नुपर्ने खेतीपातीलाई बिक्रीको माल बनाउने कुरामा सबैको एकमत हुन्छ। देश बनाउनुपर्ने दलहरू युवाशक्तिलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनुभन्दा उत्पादनमा संलग्नहरूलाई पनि कसरी आफ्नो कार्यकर्तामा बदल्न सकिन्छ भनेर जाल बुन्नमा नै तल्लीन छन्। किसानलाई राज्यले करदाता र दलहरूले मतदाताको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्।

यतिखेर गाउँगाउँसम्म बाटो पुगेको छ। बाटोलाई देश विकासको मेरुदण्ड पनि मानिन्छ तर ती बाटाहरूमार्फत् हुने आर्थिक गतिविधिहरूबाट देशले होइन, विदेशी कम्पनीहरूले फाइदा उठाइरहेका छन्। हाम्रो रगत पसिनाले बनेको बाटोबाट देशलाई फाइदा पुग्नुपर्थ्यो। तर, आज ती बाटाहरू देशको वार्षिक बजेट बराबरको विदेशी सामग्रीहरू उपभोक्ताका घर घरमा पुर्‍याउने माध्यम बनेका छन्।

हो, प्रविधि निर्माणमा हामी पछाडि छौँ होला। गरिब देशले ठुला-ठुला यन्त्र उपकरणहरू निर्माण गर्न सकेन होला। तर गेडो खसेको ठाउँमा मानो र मानो रोपेको ठाउँमा मुरी फल्ने मुलुकमा कृषि विकासको नाममा आयातित भष्मासुर नीति अख्तियार गर्दा देशले यो दुर्गति भोग्नुपरेको जगजाहेर छ। तर हाम्रा भुपू र वर्तमान मुखियाहरूलाई विदेशीको बुइ चढेर ल्याइएको कृषि विकासको नीतिगत यात्राले हामीलाई यहाँ ल्याइ पुर्‍याएको हो भन्ने कुरा स्वीकार गर्न किन लगाइरहेका छन्?

यथार्थ यही हो कि नेपालले दशकौँदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कृषि विकासको मोडलले दिएको परिणाम प्रत्युत्पादक पथमा नै थियो। जसको‌ साक्षी समयसमयमा सार्वजनिक हुने गरेका विभिन्न ऋणात्मक तथ्याङ्कहरू नै हुन्। उदाहरणका लागि २०६८ सालमा कृषिजन्य उपजको आयात लगभग १ खर्ब थियो जुन वार्षिक रूपमा वृद्धि हुँदै २०७८ सालसम्म आइपुग्दा उक्त अंक बढेर चौबर पुगेको छ।

खेतीयोग्य जमिनलाई कंक्रिटको जंगलमा रूपान्तरण गर्ने, मल, बिउ, प्रविधि विदेशीलाई जिम्मा लगाउने, युवाहरूलाई विदेश निर्यात गर्ने र तिनैका पसिनाले गुन्द्रुकदेखि चामलसम्म किनेर खाने अवस्थामा पुग्दैगर्दा हाम्रो लागि एउटा नेपाली उखान निकै मिल्दोजुल्दो भएको छ – नाम भने सुब्बिनी के खाएर उभ्भिनी।

उत्पादन बढाउनका खातिर २० को दशकदेखि रासायनिक मल आयात र प्रयोगको सुरुवात भएसँगै मल बनाउने आफ्ना रैथाने पद्धतिहरू किनारा लाग्दै गए। गोठ भत्काएर ग्यारेज बनायौँ, गाई निकालेर कुकुर भित्र्यायौँ। चालु आवमा मात्रै ३१ अर्ब बजेट रासायनिक मलको लागि सरकारले विनियोजन गरेको छ। अनुदानबाहेकको रकम किसानले थप गर्नुपर्छ। त्यही पनि किसानले समयमा कहिल्यै मल पाउँदैनन्। अनौपचारिक हिसाबले सिमानाबाट आउने मलको मूल्यको त झन् कुनै लेखाजोखा नै छैन। वार्षिक ५० औँ अर्बको मल आयात गरेपछि नेपालले खाद्यान्न उत्पादनमा छलाङ मार्नुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य जति मूल्यको रासायनिक मल आयात गर्छौँ त्यति नै रुपैंया बराबरको अर्थात् ५० अर्बको धान चामल मात्र आयात गर्छौँ।

सरोकारको भष्मासुर नीतिको कारण जलवायु अनुकूल रैथाने बिउहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने किसानहरूको आआफ्नै मौलिक परम्पराहरू लोपोन्मुख भए ।अनुसन्धानका निकाय हरू श्रोत साधन र जनशक्तिको हिसाबले निकम्मा बनाइए। फलस्वरूप आज नेपालमा प्रयोग गरिने ९५ प्रतिशत नपुंसक तरकारिका बिउहरू आयातित छन। नेपालका मुख्य बाली धान गहुँ मकै कोदो र फापर मध्ये धान मकैको बिउको अवस्था पनि बिस्तारै परनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुंदैछ। यदि बहुराष्ट्रिय निगमले बिउ बेचेनन भने नेपाली कृषिको अवसान हुनेछ। बिउ माथिको सम्प्रभूता विदेशी लाइ सुम्पिएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगेर्ना हुन सक्दैन।

नेपाली किसानले वार्षिक ८ लाख किलो विषादी प्रयोग गरिरहेका छन्। विषको प्रयोगबाट केही उत्पादन वृद्धि त भयो होला तर त्यसले प्रकृति पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभावको लेखाजोखा गर्ने हो भने पक्कै पनि हामी घाटामा हुनेछौँ। जसको क्षतिपूर्ति असम्भव छ।

कृषिप्रधान देश मल बिउ र प्रविधिमा परनिर्भर भयो। खेती गर्ने माटो, किसान र उपभोक्ता रोगी भए। उत्पादनका साधनदेखि कृषि उपजसमेत आयात गर्दा देश कृषिप्रधानबाट आयात प्रधानमा रूपान्तरण भयो। त्यसैले गएको ६ दशकबाट पाठ सिकेर भुँइकाे टिप्ने होइन, पोल्टाको जगेर्ना गर्ने नीति अख्तियार गरौँ। यसैमा नेपाल र नेपालीको भलाइ हुनेछ।

-लेखकः -उद्धव अधिकारी, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयाेजक हुन्। देशसञ्चारबाट