राजधानी नजिक प्रकृतिदाेहनकाे विनाशकारी धन्दा !

साँझ परेसँगै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बोकेका सयौं टिप्पर पूर्वी नाका साँगा हुँदै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न हतारिन्छन्। उपत्यका छिर्ने थानकोट, साँखु, चापागाउँ सहितका प्रवेशबिन्दुहरूमा पनि यस्ता निर्माण सामग्री बोकेका टिप्परहरूको लामो पंक्ति काठमाडौंतिर दौडिइरहेको हुन्छ। यी सडकमार्गमा रातैभरि यस्ता टिप्परहरूको ओहोरदोहोर चल्छ। यस्तो दृश्यले निर्माणजन्य प्राकृतिक स्रोतको अभूतपूर्व उत्खनन र उपयोगको अवस्था देखाउँछ। नदी किनार खोतल्ने र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा झिकेर बिक्री गर्ने कारोबार पछिल्ला दुई दशकमा देशैभरि उल्लेख्य बढेको छ। तर, यस्तो उत्खनन र उपयोग अव्यवस्थित मात्र छैन, नदी प्रणालीलाई थङ्थिलो बनाएर प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउनतर्फ पनि उद्यत छ।

मुलुकमा नदीजन्य पदार्थ वार्षिक कति परिमाणमा उत्खनन र प्रयोग गरिन्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क कतै छैन। नेपाल राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक करोड ३५ लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन भएको विवरणले देशमा कम्तीमा डेढ करोड मेट्रिक टनभन्दा धेरै सिमेन्टको खपत हुन थालेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। सिमेन्टमा बालुवा र गिट्टी करीब तीन गुणा मिश्रण गर्नुपर्ने सरदर अनुपातलाई आधार मान्दा हरेक वर्ष बालुवा र गिट्टीको उत्खनन र प्रयोग नौ करोड टन हाराहारीमा भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रति ट्रक (टिप्पर) रु.२५ हजारको बजार मूल्यमा यसलाई बदल्ने हो भने यसको कारोबार सवा दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुन आउँछ। अर्थात्, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको खपत र कारोबारको साम्राज्य व्यापक विस्तार भएको छ।

सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन लागत न्यून भए पनि पारदर्शी र नियमन सहितको बजार व्यवस्था नहुँदा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। जबकि, न्यून कर तिरेर वा कर नै नतिरी उत्खनन गरेर ठूलो नाफा सहित बिक्री गर्न पाइने तथा यस बापत निम्तिने विपत्तिको जिम्मेवारी पनि लिनुनपर्ने भएकाले दोहनकारी समूहले यसबाट अकुत लाभ लिइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट यो समूह बाहेक अरूलाई घाटैघाटा छ। वातावरण सम्बन्धी अनलाइन पोर्टल द थर्ड पोलका नेपाल सम्पादक रमेश भुसाल भन्छन्, “अहिले भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन परिमाणको हिसाबले ठूलो नहुन सक्छ, तर जुन तरीकाले दोहन भइरहेको छ, त्यसबाट जनजीवन र वातावरणमा धेरै गुणा बढी असर परिरहेको छ।”

दोहनभित्रको कारोबार र गठजोड चुरे क्षेत्र देशको कुल जनसंख्याको झण्डै आधा मानिस बस्ने तराईको भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चुरेका ससाना र कमजोर थुम्का खोतलेर पछिल्ला दशकमा भयावह दोहन भइरहेको छ। वर्षायाममा पानीको बहाव मत्थर बनाउने किनाराका ढुङ्गा, गिट्टी निकालिँदा कटान र डुबानमा घरखेत पर्ने वा ज्यानै ज्याने घटना दोहोरिँदै आएको छ। नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले पुल सहितका पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्दै जैविक विविधतामा पनि असर पारिरहेको छ। तर, यस्तो दोहनमा लगाम लागेको छैन। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने महोत्तरीको रातु खोला सहितका दर्जनौं नदी तथा खोलामा चरम उत्खनन हुँदै आएको छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्न सुनकोशी, इन्द्रावती, त्रिशूली जस्ता नदी किनारामा लामो समयदेखि यस्तो धन्दा जारी छ। उपत्यकाभित्रै ललितपुरको टीकाभैरव, लेले क्षेत्रमा हरिया डाँडा भत्काएर भइरहेको चर्को दोहन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। ती क्षेत्रमा एक्साभेटर प्रयोग गरी पहाड फोरेर क्षतविक्षत पारिएको दृश्य कहालीलाग्दो देखिन्छ। यो सहित उपत्यका वरिपरिका क्षेत्रमा भइरहेको दोहन देखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ वैशाखमा यसलाई तत्काल रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि रोकिएको छैन।

वातावरण संरक्षणका लागि तोकिएका मापदण्ड नपुगेका कारण २०७३ सालदेखि देशभरिका ७०० भन्दा धेरै क्रसर उद्योगको नवीकरण भएको छैन। अर्थात्, यी उद्योग कानूनी रूपमा अवैध छन्। यस बाहेक स्थानीय तहमा दर्ता भएर मापदण्ड नपुगेका एक हजारभन्दा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मी बताउँछन्। मापदण्ड नपुगे पनि क्रसर उद्योग निर्बाध सञ्चालनमा रहनुको अर्थ हो– क्रसर व्यवसायीको राजनीतिक–प्रशासनिक अधिकारीसँगको साँठगाँठबाट अनुचित लाभ सिर्जना भइरहेको छ। राजनीतिक–प्रशासनिक मिलेमतो मार्फत स्थानीय तहमा प्रक्रिया पूरा गरेर वा नगरी खोलिएका क्रसर उद्योगहरूले दोहनको धन्दा अझ बढाएका छन्। कैयौं क्रसर उद्योग स्थानीय नेता तथा पालिका नेतृत्वकै संलग्नता वा संरक्षणमा खोलिएका छन्। यी उद्योगको उत्पादन र कारोबारको पारदर्शिता छैन। पारदर्शिता नभएको कारोबारको अदृश्य लाभ शक्ति समूहहरूमा पुगिरहेको छ। द थर्ड पोलका सम्पादक भुसाल यस्तो अदृश्य लाभले राजनीतिक प्रणाली र समाजलाई नै भ्रष्ट बनाइरहेको बताउँछन्। “चार–पाँच हजार लागत भएको निर्माण सामग्रीको बजार मूल्य २५ हजार हाराहारी भएपछि बीचको लाभले धेरै कुरा बिगार्ने सामथ्र्य राख्छ,” उनी भन्छन्।

अवैध र अपारदर्शी यो धन्दाको जालो कति शक्तिशाली छ भने, वातावरणप्रति संवेदनशील मापदण्ड नै फेरबदल गर्ने हैसियत राख्छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कार्यान्वयन नहुँदै यसका प्रावधान सच्याउन गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेको थियो, जसले मापदण्ड पूरा नगरेका क्रसर उद्योगलाई पनि वैधता दिन्थ्यो। राजमार्ग, वन क्षेत्र, घना बस्ती, प्रसारण लाइनको नजिक मापदण्ड मिचेर चलिरहेका क्रसर उद्योग स्थानान्तरण गर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच मार्फत मापदण्ड नै संशोधन गरेर वैधता लिने प्रयासलाई गत असार १५ गते अन्तरिम आदेश मार्फत सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। यसअघिको मापदण्ड अनुसार नयाँ स्थानमा सरिसक्नुपर्ने क्रसर उद्योगहरूले अहिलेसम्म अटेर गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलनको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि दोहन झन् बढेको छ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट सिर्जना हुने लाभले कसरी राजनीतिक–प्रशासनिक संयन्त्रलाई नै कज्याउँछ भन्ने उदाहरण नुवाकोटका त्रिशूली नदी तथा तादी र लिखु खोला किनारमा रहेका क्रसर उद्योगहरू हुन्। मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालन गरी नदीजन्य वस्तुको दोहन भए पनि सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख २५ मा तादी र त्रिशूलीमा मापदण्ड विपरीत खोलिएका क्रसर बन्द गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटले २०७७ असारपछि अदालतको आदेश बमोजिम पाँच वटा क्रसर बन्द गराए पनि त्यस्तो पहल लामो समय टिकेन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एकजुट भएर ती क्रसर सञ्चालन गरिछाडे।

अर्कातिर, विकास परियोजनाका नाममा नदीजन्य पदार्थ दोहन झन् सजिलो भएको छ। विकासका ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीका लागि प्रशोधन प्लान्ट राख्न कानूनी छूट छ। सोही व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित आयोजनाले आवश्यकताभन्दा बढी उत्खनन तथा सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने धन्दा पनि मौलाएको नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव रेग्मी बताउँछन्।हिमालखबर