देशको बहुचर्चित मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ सेवा १ हजार २ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ । ३० वर्षअघि स्थापना हुँदा ५ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। सिँचाइका लागि पानी नपाउँदा किसानको उत्पादन शक्ति प्रभावित भएको छ । रूपन्देहीको ‘सियारी–मर्चवार’ नामक नहरमा किसानले नहरको बीच-बीचमा बोरिङ गाडेका छन् । नहरमा पानी नआउने भएपछि सिँचाइ प्रबन्धका लागि किसानहरू निजी व्यवस्थापन गर्न लागेका हुन् ।
इन्डियन क्यानल परियोजना नामको यस नहरमा पानी नदेखिएको ४० वर्ष बितेको छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले २०७९ असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै किसानलाई सिँचाइका लागि बोरिङ नचलाउन निर्देशन दिएको छ । खेतीपातीका लागि बोरिङ चलाउँदा पिउने पानीको अभाव हुन थालेपछि वर्षा नभएसम्म बोरिङ नचलाउने, चलाए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कडा उर्दी जारी गरेको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले २०७९ असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै किसानलाई सिँचाइका लागि बोरिङ नचलाउन निर्देशन दिएको छ । खेतीपातीका लागि बोरिङ चलाउँदा पिउने पानीको अभाव हुन थालेपछि वर्षा नभएसम्म बोरिङ नचलाउने, चलाए ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कडा उर्दी जारी गरेको छ ।प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन याेजना बनाई काम नथालेसम्म सहज तवरले यस समस्याको समाधान पाउन सकिने अवस्था छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक पोखरीको लक्ष्यलाई स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश गर्दै सतही सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखे पनि लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । भएका जलाशयहरू पनि संरक्षित नरहेकाे उनकाे भनाइ छ । व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार भने आफैँ पनि बाँकी रहेका पनघटलाई पुर्दै समस्या थपेको उनले सुनाए ।
‘कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइ सेवाका लागि जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई अगामी आवमा समेत निरन्तरता दिइने छ । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनर्भरण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ,’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७८/०७९को ७१ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । यसका साथै सिँचाइका लागि पानीको अभाव टार्न गहिरो अनुसन्धान गरिनु जरूरी छ । अनुसन्धानका लागि केही महत्वपूर्ण तथ्यहरूलाइ नकार्न सकिँदैन ।
‘सम्मरीमाई–७ बेतकुइयाँ गाउँमा रहेका ८ मध्ये ४ वटा सार्वजनिक पानी पोखरीहरू पुरिएका छन् । सिँचाइका लागि रहेका ३ वटा पोखरी त कृषक आदर्श माध्यमिक विद्यालय एक्लैले पुरेर भौतिक संरचना खडा गरेको छ,’ गाउँमा बाँकी रहेका ४ वटा सार्वजनिक पोखरी पनि वरिपरिबाट अतिक्रमित हुँदै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको स्थानीय कृषक त्रिभुवन कुर्मीको चिन्ता छ । ‘कोटहीमाई गाउँपालिकाले वडा नम्बर ५ मझगावामा रहेको प्राचीन पोखरी ओगटेर पूर्वतर्फ पालिकाको प्रशासनिक भवन, उत्तरपट्टि बहुउद्देश्यीय हल तथा दक्षिणतर्फ खानेपानी ट्यांकीलगायत भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ ।
सम्मरीमाई गाउँपालिकाले वडा नम्बर ४ फरेनास्थित पोखरी पुरेर प्रशासनिक भवन बनाएको छ । बरवासेमा पानी पोखरी पुरेर सम्मरीमाई–१ ले वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र पानी ट्याङ्की बनाउने गति रोकिएको छैन । त्यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकाले मदरहनी गाउँको मध्यभागमा रहेको पोखरीमाथि ११ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालय पूरातत्व विभाग (स्मारक संरक्षण शाखा) ले २०७६ माघ १३ गते तिलोत्तमा नगरपालिकाको नाममा एक पत्र पठाई निर्माण कार्य रोक्का गरिराख्ने आदेश गरेको थियो । सो आदेशका बाबजुद पनि वडा कार्यालय भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ ।
मदरहनीका ७३ बर्से झलक शर्माका अनुसार तीन दशकअघिसम्म झन्डै २ बिगाहमा फैलिएको पोखरी १६–१७ कठ्ठामा खुम्चिएको छ । बढ्दो आवादीसँगै साँघुरिदै बाँकी रहेको पोखरी पनि मास्दै स्थानीय सरकारले वडा कार्यालय भवन बनाएको छ । ‘निर्माण कार्य हुँदै गर्दा सिँचाइ, जलचर र पर्यावरणको ख्याल गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण कार्यपछि सिँचाइ र धार्मिक अनुष्ठानलगायत कार्य प्रभावित भएका छन् ।’
बुटवलस्थित तिनाउ नदीको बगरमा ४० हजार घरधुरी रहेकाे अवैध बस्ती रहेको २०६८ असार १२ गतेको ‘साप्ताहिक स्वाधीन’ पत्रिकामा उल्लेख छ । बुटवलबाट प्रकासित हुने ‘साप्ताहिक स्वाधीन’ पत्रिकाले गरेको सर्वेक्षण अनुसार रूपन्देहीको मुख्य तिनाउ नदीको करिब एक सय २० बिघा जग्गा अतिक्रमित छ ।
‘बस्तीले नदीको मुहान मिचेपछि फराकिलो तिनाउ साँघुरिँदै गहिरिने क्रम जारी छ,’ सञ्चारकर्मी डिआर घिमिरेले भने, ‘मुहानमै नदी साँघुरिँदा पानीजन्य विपत् स्वाभाविक छ ।’ सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित बुटवलस्थित तिनाउ नदीभित्र बगरको बस्तीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा पुर्नबास गराउनुपर्ने नदी अधिकार मञ्च दक्षिण एसियाका संयोजक बृजराज कुशवाहाको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘यसरी खाली हुने नदी बगरलाई पुनः जलाशय बनाइए पर्यटकका लागि आकर्षणकाे केन्द्र बन्नुका साथै यसले आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पहिचान तथा लाभ पुर्याउँदै तल्लो तटीय क्षेत्र मर्चवारसम्मको भू–जलस्तर माथि उकास्ने निश्चित छ । भूमि सिञ्चनको योजना गरिनुपर्छ । यसका लागि ठाउँठाउँमा पोखरी र तलाउको निर्माण गरिनुपर्छ ।’
सरकारले नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भूक्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, बायो-इन्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण, वर्षातकाे पानी उपयोग, जल पुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोपा र बाँस रोपनजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आवमा भने समितिका लागि विनियोजन भएको कूल बजेट रकम १ अर्ब ५२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियाे ।
पानीको जोहो गर्न संघीय सरकारभन्दा बढी स्थानीयवासी र स्थानीय सरकार समेत जिम्मेवार बन्नुपर्छ । अबका योजनाहरू बजेटमुखी मात्र नभई नतिजामुखी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।स्थानीयवासीबाट समेत वातावरणमैत्री व्यवहार अपनाइनु जरूरी छ । किसान आफूखुसी काम गर्दै जाँदा वातारवणमा पर्न जाने प्रभावप्रति समेत सचेत हुनु जरूरी छ ।
भूमिगत पानी पाउन समेत समस्या उत्पन्न भएपछि यस क्षेत्रमा पिउने पानीको अभाव भएको छ । बाेरिङ चलाउँदा गाउँका चापाकलमा पानी सुक्ने हुन्छ । यसकारण लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पानी नपरेसम्म बाेरिङ चलाउन कडाइ गरेको छ । रामविकास चाैधरी/काेशीअनलाइन
Comments