By 
महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले महामारी नियन्त्रणको लागि विभिन्न दातृ निकायबाट आएको ५९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ सहायताको वित्तीय विवरण तयार गरि लेखापरीक्षणको लागि पेश गरेको छैन। त्यस्तै २०७८ असार ३१ गतेसम्म आएको ११ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख बराबरका स्वास्थ्य सामाग्रीको एकीन विवरण स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयसँग छैन।
महामारी नियन्त्रणको लागि विभिन्न दातृ निकायले सर्जिकल, मास्क, पञ्जा, पीसीआर, रियजेन्ट, गाउन, चस्मा लगायतका सामग्री पठाएका थिए। त्यस्ता सामग्रीको एकीकृत अभिलेख र विभिन्न अस्पताल तथा निकायमा पठाएको सामग्रीको उपयोग अवस्थाबारे अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनका अनुसार महामारी आउनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी व्यावस्थापनको लागि स्रोत व्यवस्थापनको आकलन गरे पनि कार्ययोजना बनाएन। जसको कारण क्वारेन्टिन, आइसोलेशन र अस्पतालमा अक्सिजन, आईसीयू बेडजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको जनाइएको छ।
सरकारले पीसीआर परीक्षणको लागि चाहिने आरएनए एक्सट्रयाक्सन किट एउटा कम्पनीसँग प्रति किट ३४९ र अर्को कम्पनीसँग २५६ मा खरीद गरेको छ। एउटै किट फरक कम्पनीसँग फरक मूल्यमा खरीद गर्दा सरकारलाई आठ करोड ९२ लाख ६७ हजार बढी व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले मितव्ययी तथा प्रतिस्पर्धी तरिकाले खरीद कार्यको लागि बजार भाउ सर्वेक्षण नगरि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट खरीद गर्नुको कारण, आधार र औचित्य पुष्टी नभएकाले यस समबन्धमा छानबिन गरी समबन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
त्यस्तै युनिसेपलाई एन्टिजेन किट खरीद गर्न दिएको रकम लागत अनुमानको भन्दा एक करोड १५ लाख ४८ हजार बढी भएकाले फिर्ता गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
यसैगरी, विभागले अघिल्लो वर्ष आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको ४८७ प्रति एकाइ दरबाट पीसीआर किट खरीद नगरि अर्कोवर्ष सोहि किट खरीद गर्न ७५० खर्च गरेको प्रतिवेदनले औलाएको छ। यसो गर्दा नेपाल सरकारलाई १३ लाख १२ हजार थप व्ययभार परेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
Comments