कृषिमा नीतिमात्र हैन, प्राथमिकतापूर्ण लगानी आवश्यक

– बद्रीप्रकाश ओझा

कृषिप्रधान देश भनिए पनि नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। आन्तरिक उत्पादन न्यून हुँदा कृषि उपजमा परनिर्भरता बढेसँगै आयात चुलिंदै गएको छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन त्यसै अनुसारको प्राथमिकता, लगानी र नीति आवश्यक पर्छ।  छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं। भारतले कृषिमा कुल बजेटको पाँच प्रतिशत लगानी गरेको छ। नेपालमा भने तीन प्रतिशत मात्र लगानी गरिएको छ।

भारतले यस वर्ष कृषि बजेट एक लाख २६ हजार करोड छुट्याएको छ। उसले यस वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कृषि उपज निर्यात गर्ने र करीब ६४ अर्ब डलरको आयात गर्ने अनुमान गरिएको छ। भारतले कृषि उपज निर्यातबाट मात्र करीब ४० अर्ब डलर नाफा गर्छ, यसमध्ये करीब दुई अर्ब डलर त नेपालबाट मात्र कमाउँछ।

भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २५ प्रतिशत छ भने नेपालमा २३ प्रतिशत छ। यस वर्ष कृषिका विभिन्न २२ बुँदामा ४३३.५३ अर्ब डलर खर्च गरेको अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत छ। उसले कृषिमा १७ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ।  अमेरिकामा सम्पूर्ण कृषि सामग्रीमा अनुदान दिइन्छ। माथि उल्लिखित २२ बुँदा यिनै सामग्रीका लागि गरिने खर्च हो। तर, उसले कृषिमा बढी अनुदान नदिन भारतमाथि दबाब दिइरहेको छ, कारण भारतबाट सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न विदेश निर्यात हुँदा आफूलाई घाटा भएको अमेरिकाको ठहर छ।

धनी देशले कसरी आफ्नो व्यापार प्रवर्द्धनमा ध्यान दिन्छन् भन्ने दृष्टान्त हो, यो। हामीले पनि यस्तो किन नगरेको? हाम्रा उच्च मूल्यका उत्पादन खरीद गरिदिएर व्यापार घाटा घटाउन भारतलाई किन दबाब नदिएको? कृषि अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत बजेट कृषिमा खर्च नगरे कृषि क्षेत्र टिक्न सक्दैन। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशत छ। तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ। प्रशासनिक खर्च १० खर्ब छुट्याएर विकास खर्च खुम्च्याउँदा कसरी विकास हुन्छ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा यस वर्ष कृषि उपजको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने उल्लेख छ। तर, आयात प्रतिस्थापनको यो आँकडा हास्यास्पद छ। ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएर ८१ अर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन गर्ने हिसाब कसरी गरेको होला? गत वर्ष हामीले २४३ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात गरेको आधारमा यसको ३० प्रतिशत करीब ८१ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। चीनमा १० वर्षमा करीब २५ प्रतिशतले धान उत्पादन भएको आँकडा हेर्दा सरकारी घोषणा अनुसार कृषि उपज आयात घटाउने लक्ष्य असम्भवप्रायः छ।

गत वर्षसम्म सरकारले पशु बीमाका लागि कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रिमियम रकम ३० करोड बाँकी रहेछ। यो रकम बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर कृषि तथा पशुपन्छी बीमाप्रति सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ।  अघिल्लो साता काठमाडौंमा आयोजित कृषि सम्मेलनमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्ना माग राखे। हुँदाहुँदा कृषिमन्त्री महेन्द्र राय यादवले पनि यसो गर्नुपर्‍यो, उसो गर्नुपर्‍यो भनेर माग गरे सरह कुरा राखे। मन्त्रीले प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप समेत लगाए, तर त्यसलाई रोक्ने उपायबारे बोलेनन्। अर्को पटक यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशका कृषिमन्त्रीले संघ अन्तर्गतका कृषि कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार हुन्छ भनेको सुनिए आश्चर्य मान्नुनपर्ने भयो।

धादिङमा किसानले रासायनिक मल ल्याउँदै गरेको गाडी रोकेर मल लगेकै भोलिपल्ट राष्ट्रिय किसान आयोगमा पार्टीका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध किसान नेताहरूले खरो बहस गरे। जब सबै प्रश्नको जवाफ कृषि मन्त्रालयका सहसचिवले दिए, सबै चूप लागे। कारण थियो, अर्थ मन्त्रालयले मल खरीदका लागि दिएको बजेट।

कृषि मन्त्रालयले वर्षमा पाँच लाख टन मल आवश्यक पर्ने भन्दै करीब ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको रहेछ, तर सरकारले १५ अर्ब मात्र दियो। यति बजेटबाट एक लाख टन मल आउने भयो। त्यो भनेको आवश्यकताको २० प्रतिशत मात्र। मल आपूर्ति ८० प्रतिशत कम भएर खेती गर्दा कसरी ३० प्रतिशतले उत्पादन बढ्छ? अनि खाद्यान्न आयात घटाउने भनेको के जनतालाई भोकमरीमा धकेल्ने योजना हो?

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेबारे सरकार तथा नागरिक समाजले राम्ररी नसोचे, कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने धारणा र नीतिमा परिवर्तन नगरे हामी कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैनौं। विदेशबाट भित्रिने रेमिटेन्स आयातीत खाद्यान्न खानमै खर्च हुन्छ। न विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउँछ, न त हाम्रो स्वास्थ्यमै।

(ओझाले कृषि सञ्चारमा विद्यावारिधि गरेका छन्।हिमाल खबर)