नीतिगतरुपमै ‘सार्वजनिक जमिन कसैलाइ नदिने’ निर्णय हुन आवश्यक

• केशव पाठक

काठमाडाैँ जिल्लाकाे बुढानिलकण्ठ नगरपालिका सदैव सार्वजनिक जमिनका विषयमा चर्चामा रहन्छ । गतसाता बुढानिलकण्ठ ८ काे २७ राेपनी सार्वजनिक जमिन व्यक्तिले दर्ता गर्न प्रयास भैरहेकाे विषयले चर्चामा थियाे भने याे साता बुढानिलकण्ठ २ काे २ राेपनी जमिन एक संस्थालाइ दिने निर्णय भएकाे विषय चर्चामा छ । यहाँका जनप्रतिनिधी, पूर्व जनप्रतिनिधीदेखि बिभिन्न दलका नेताहरू आफैलाइ सार्वजनिक जमिन मिचेर खाएकाे आराेप लाग्ने गरेकाे छ । सार्वजनिक जमिनलाइ लाभका सर्तमा बाँडेकाे आराेप लाग्ने जनप्रतिनिधि(गाविसदेखि हालसम्म)काे अभाव छैन ।

राजधानी काठमाडाैँकाे  यति महत्वपूर्ण एवम् महंगाे क्षेत्रकाे जमिन पाउने वा लिने प्रयासमा हरेक संस्थाहरू लागि परेका हुन्छन् । त्यसका लागि संस्थाहरूले काल्पनिक तथा उडन्ते कुराहरूका साथ जनप्रतिनिधिलाइ लाेभ्याउने प्रयास गर्छन् । यसमा केही जनप्रतिनिधि पग्लिन्छन् र सार्वजनिक जग्गा दिने निर्णयमा पुग्छन् । बुढानिलकण्ठमा यसरी जनप्रतिनिधि पग्लिएर सार्वजनिक जमिन बाँडेका घटना छ्यास्छ्यास्ती छन् । कराेडाैँ मूल्यकाे सरकारी जमिनलाइ यसरी बिभिन्न नाममा व्यक्ति तथा संस्थालाइ दिनु सर्वथा गलत मानिन्छ । तथापि यस्ता घटना घटिरहेका छन् ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा,  जनप्रतिनिधि तथा पूर्व जनप्रतिनिधी स्वयम् नै यसरी जग्गा दिनुलाइ राम्राे हाे भनेर वकालत पनि गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि मात्र हैन ती जनप्रतिनिधिका दलका कार्यकर्ताहरू पनि यसरी जग्गा दिनुलाइ सही भनेर सामाजिक सन्जालमा कमेन्ट गरिरहेकाे पाइन्छ । समाजकाे भविष्य द्रष्टा भनिने राजनीतिमा लागेकाे तप्काले सार्वजनिक जमिनकाे महत्व तथा यसकाे उपयाेग उपभाेगका बारे कहिल्यै गहिरिएर साेचेकाे देखिदैन । अझ यसाे भनाैँ,  राजनीतिक दलले वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता बुझ्नेहरूलाइ  उम्मेदवार नै बनाएन ।

अब्यबस्थित बस्ती विकासका कारण दिनानुदिन सास फेर्नसम्म गाराे हुन पुगिरहेकाे बुढानिलकण्ठमा बाँकी रहेका सार्वजनिक सबैखाले जमिनलाइ पूर्णरूपमा बचाउन आवश्यक छ । यी सबै जमिनलाइ नगरपालिकाले पूर्णरूपमा संरक्षण गरेर वातावरणीय विकासका लागि उपयाेग गर्न पर्छ । कतिपय सार्वजनिक जमिनलाइ खाली नै राखेर भैपरिआउने दैवीप्रकाेपका पिडीतलाइ राख्ने ठाउँ बनाउन आवश्यक छ ।

वातावरण तथा पर्यावरण भन्ने विषय  राजनीतिक दलहरूकाे एजेन्डामा परेकाे देखिदैन । दल तथा दलका जनप्रतिनिधिले वातावरण वा पर्यावरण संरक्षणमा काम गर्ने भनेकाे वातावरण दिवशकाे दिन वृक्षाराेपण तथा सडकका पेटीमा बिरूवा लगाउनेलाइ मात्र बुझेका छन् । यतिसम्मकी बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा बनेका ५ वटा पार्कमा पनि बिरूवा भेटिदैन । पार्कभरी कंक्रिट नै कंक्रिट देखिन्छ ।

याे समस्यालाइ दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने नीतिगतरूपमै निर्णय हुन आवश्यक छ । व्यक्ति तथा संस्थालाइ कुनै पनि मूल्यमा सार्वजनिक जमिन नदिने प्रण जनप्रतिनिधिले नगरेसम्म सार्वजनिक जमिनकाे दुरूपयाेग राेकिनेवाला छैन । नगरभित्रका सबै सार्वजनिक जमिनकाे यथार्थ अबस्था खाेजबिन गरेर तिनलाइ संरक्षण गर्न बुढानिलकण्ठले तत्काल एउटा उच्च्स्तरीय समिति बनाउन आवश्यक छ । नगरभित्रका सबैखाले सार्वजनिक जमिनलाइ वातावरण/पर्यावरणमैत्री बनाउन ती जमिनमा रैथाने बिरूवाहरूकाे संरक्षणस्थल बनाउनका  लागि पनि नगरपालिकाले नीतिगतरूपमै निर्णय गरिहाल्न आवश्यक छ ।

एकातिर निजी जमिनलाइ भूउपयाेग नीतिका मार्फत बाँध्न आवश्यक छ । भूउपयाेग नीतिले एकातिर भूमि खण्डिकरणलाइ नियमन गर्नेछ भने अर्काेतिर प्लटिङ गर्दा वा निजी जमिनमा आवास बनाउँदा सार्वजनिक जमिन उपयाेग  गर्न पूर्णत बन्देज लगाउनेछ । भर्खर चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनधिले याे काम गर्न सके बुढानिलकण्ठलाइ सुन्दर बनाउन केही जग बस्ने आशा मात्र हैन काठमाडाैँका अन्य नगरपालिकाले नयाँ पाठ सिकाउने अवसर पनि मिल्ने थियाे ।

संस्थाले वा निजी क्षेत्रले कुनै राम्रा प्राेजेक्ट ल्याए ती प्राेजेक्टलाइ निजी जमिन भाडामा लिएर उपयाेग गराैँ । जसले जमिन खण्डिकरणलाइ राेक्नेछ । जग्गा जमिन संचित गरेर राख्नेहरूलाइ राम्राे आम्दानीकाे स्राेत पनि बन्नेछ । तर एउटा संस्थाले जग्गा दिने निर्णय हुनु भनेकाे सबै जग्गा क्रमशः बाँड्ने बाटाे खाेल्नु हाे । त्यसैले बुढानिलकण्ठसहित सहर(नगरपालिका)स्तरका सार्वजनिक जमिनलाइ जसरी पनि बचायाैँ । ‘याे’ या ‘त्याे’ का नाममा नबाँडाैँ ।