मकैका लागि मलकाे चरम अभाव हुने सम्भावना, साल्ट ट्रेडिङको गोदाम रित्तै !

रासायनिक मल अभावमा लगाएको बाली हुर्काउनै मुश्किल परेका देशरभरका किसान नयाँ बाली लगाउन समेत उत्साही देखिंदैनन्। सरोकारवाला कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले वेलैमा आयात नगर्दा खेतीको मुख्य सिजनमै किसानले मल नपाएका हुन्।

धानबाली लगाउँदै आएका स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका अग्नि न्यौपाने अहिले बिहानदेखि साँझसम्म मलकै खोजीमा हुन्छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बेसार, अदुवा पनि खेती गर्ने उनलाई अहिले गोलभेंडा रोप्ने चटारो छ। “गोलभेंडा लगाउनु छ। मकैमा मल हाल्ने वेला भइसक्यो,” उनी भन्छन्, “गुल्मीका सबै सहकारी धाइसकें, पोखरा पुगें, तर पनि पाइनँ।” गत वर्ष पनि सहकारी र छरछिमेकबाट सापटीमा बल्लतल्ल १०/१५ केजी मल जोहो गरेका थिए उनले। रासायनिक मल कृषि सहकारी मार्फत उपलब्ध हुन्छ।

गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिका–४ का नवीनकुमार रिजालको समस्या पनि उस्तै छ। उनी अब धानबालीमा हाल्न प्राङ्गारिक मल बनाउने सोचमा छन्। “समयमै मल नपाउँदा कीरा र रोगले बाली नष्ट गर्छ,” रिजाल भन्छन्, “सहकारीमा मल नपाएपछि साल्ट ट्रेडिङमा फोन गर्दा पनि नरहेको जवाफ आयो।”

मल नआएकैले यसपालि तरकारी र धान उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म घट्ने रिजालको आकलन छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट गत वर्ष १० क्विन्टल अदुवा उत्पादन गरेका उनी पैंचो कम्पनीसँगको सहकार्यमा गोलभेडा पनि फलाउँछन्।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार, यस वर्ष धान उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.७४ प्रतिशतले घटेको छ। यस वर्ष ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक धान उत्पादन भएको आकलन गरिएको छ जुन पाँच वर्षयताकै न्यून हो। धान उत्पादन घट्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४.९० प्रतिशतबाट झरेर २३.९५ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान छ।

वार्षिक वृद्धिदर पनि २.८५ बाट घटेर २.२३ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ। धान उत्पादन घट्नुमा गत असोज–कात्तिकको बेमौसमी वर्षा मात्र नभएर वेलैमा मल नपाउनुलाई पनि किसानले कारण औंल्याएका छन्।

साल्ट ट्रेडिङको गोदाम रित्तै
कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले रूस-युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको मूल्य अकाशिएकाले आयात गर्न नसकिएको जनाएका छन्। प्रति टन चार सय ५५ डलर हाराहारीमा पाइने डीएपी मलको मूल्य अहिले करिब १३ सय डलर हाराहारी पुगेको छ। यस्तोमा साल्ट ट्रेडिङको मौज्दात रित्तिइसकेको छ भने कृषि सामग्रीले पनि आफूसँग २० हजार मेट्रिक टन डीएपी, साढे सात हजार मेट्रिक टन पोटास र एक हजार मेट्रिक टन युरिया मात्र रहेको जनाएको छ।

चालू वर्ष सरकारले रासायनिक मल खरीदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। कृषि मन्त्रालयले यो बजेटबाट तीन लाख नौ हजार टन मल आउने आकलन गरी कृषि सामग्रीलाई दुई लाख नौ हजार र साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख मेट्रिक टन खरीदको स्वीकृति दिएको थियो।

तर, उक्त परिमाणको मल किन्न सरकारी अनुदान पर्याप्त नदेखिएपछि कृषिले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १३ अर्ब २० करोड माग्यो। अर्थले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गरायो। आफूलाई आउने रकमबाट एक लाख ९७ हजार मेट्रिक टन मल मात्र खरीद गर्न सकिने कृषि सामग्रीले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक सातदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ।

कृषि सामग्रीले यसै वर्ष चीनबाट रासायनिक मल आयात गर्न ठेक्का सम्झौता समेत गरेको थियो। यस अन्तर्गत ५५ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५८ हजार ५३५ मेट्रिक टन युरिया गरी एक लाख १३ हजार ५३५ मेट्रिक टन मल ल्याउने सम्झौता थियो।

तर, यसमध्ये १० हजार टन मल मात्र आउने निश्चित भएकोमा एक हजार नौ सय ६० टन आइसकेको छ। चीनको नीतिगत झन्झटका कारण तोकिए जति सबै मल आउन समय लाग्ने देखिएकाले जेठ ३ गते सम्झौता रद्द गरिएको कृषि सामग्रीले जनाएको छ।

सम्झौता तोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने र त्यसको प्रक्रियामै ५-६ महीना लाग्ने भएकाले मल अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। “अब दुई/चार दिनपछि ५० हजार टन मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर गर्दै छौं,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अब पहिला जस्तो मलका लागि लाइन बस्नु पर्दैन।”

यस वर्ष साल्ट ट्रेडिङलाई एक लाख टन मल आयात गर्ने जिम्मा छ। यो भनेको यी दुई संस्थाले ल्याउनुपर्ने कुल मलको ३० प्रतिशत हो। अहिलेसम्म चीनबाट २५ हजार टन युरिया मल मात्र आएको साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए।

उनका अनुसार, आयात गर्न बाँकी मलमध्ये चीनबाट थप ५० हजार टन युरिया र इन्डोनेशियाबाट २५ हजार टन डीएपी मल ल्याउने तयारी छ। “चीनबाट २२ हजार टन युरिया र इन्डोनेशियाबाट २० हजार टन डीएपी साता–दश दिनभित्रै आइपुग्छ,” राजभण्डारीले भने।

भारतसँग जीटुजी तर मूल्य नमिल्दा ढिलाइ 
गत फागुनमा नेपाल र भारतबीच सरकार स्तरीय (जीटुजी) प्रक्रियाबाट पाँच वर्षका लागि रासायनिक मल खरीदको सम्झौता भएको थियो। जीटुजी प्रक्रियामा जाँदा ‘ग्लोबल टेन्डर’ भन्दा सस्तो पर्छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भारत सस्तोमा मल दिन तयार नभएकाले समय लागेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलको भनाइ छ।

जेठ, असार र साउनमा रासायनिक मल बढी चाहिने भन्दै उनले जेठ अन्तिमसम्ममा भारतबाट आइपुग्ने दाबी पनि गरे। “पहिलो चरणमा करीब डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याइनेछ, जसमध्ये एक लाख टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी हुनेछ,” उनी भन्छन्, “मुख्य सिजनमा किसानलाई मल अभाव नहोस् भनेरै जीटुजी प्रक्रिया अपनाइएको हो।”

मन्त्रालयका अनुसार, सम्झौता अन्तर्गत भारतबाट पाँच वर्षमा पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउनेछ। सन् २०२१/२२ मा एक लाख युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी, २०२२/२३ मा एक लाख १० हजार युरिया  र ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी, २०२३/२४ मा एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार मेट्रिक टन डीएपी, २०२४/२५ मा एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी तथा २०२५/२६ मा एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार टन डीएपी ल्याउने सम्झौता छ।(हिमालखबर)