सुदुरपश्चिममा निर्वाहमुखी कृषिलाई जलवायुकाे खतरनाक विपद्

खुशी विश्वकर्मा आफ्नी तीनवर्षे छोरीलाई सुमसुम्याइरहेकी छन्। बच्चीको अनुहारमा कुनै चमक छैन र तौल पनि कम छ। अरू बालबालिका जस्तो खुशीकी छोरी राम्रोसँग बोल्न र शारीरिक रूपमा सक्रियताका साथ खेल्न सक्दिनन्। सुदूरपश्चिमी जिल्ला बाजुराको मुक्तिकोट गाउँकी खुशीले थर्ड पोलसँग मार्च महीनामा कुराकानी गर्ने क्रममा आफ्नी छोरी कुपोषित भएकोप्रति दुखेसो पोखिन्।

त्यसो त खुशीको आफ्नै अनुहारमा पनि कुनै चमक छैन। केही हप्ताअघि मात्र उनले आफ्नो सबैभन्दा सानो बच्चा गुमाएकी थिइन्। आठमहीने छोरा गुमाउनुपर्दाको पीडाबोध उनको अनुहारमा झल्किन्थ्यो । “भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि मैले राम्रोसँग दूध चुसाउन सकिनँ, किनभने सुत्केरी हुँदा म आफैंले राम्रो खाना खान पाएकी थिइनँ,” उनले भनिन्, “बच्चा केही दिन बिरामी भएको थियो, अनि बितिहाल्यो। मैले १३ जना बच्चा जन्माएँ, तीमध्ये अहिले जम्मा आठ जना जीवित छन्।” आफ्नो उमेर ठ्याक्कै कति वर्ष भयो भन्ने समेत थाहा नभएकी उनी ४० वर्ष हाराहारीकी देखिन्छन्।

उनका श्रीमान् वर्षको सातदेखि १२ महीना श्रमिकका रूपमा काम गर्न भारत जान्छन्। दुई सन्तानको बिहे भइसकेका कारण अहिले खुशीले आफ्ना ६ जना बालबालिकाको हेरचाह गर्नुपर्छ। “श्रीमान् भारतबाट फर्किंदा १० देखि २० हजार ल्याउनुहुन्छ, त्यही पैसाले पूरै परिवारलाई एक वर्षका लागि खाना तथा कपडा किन्छौं,” उनले सुनाइन्।

झण्डै ४०० घरधूरी रहेको मुक्तिकोटको यस दलित बस्तीका सबैको यो साझा समस्या हो। थर्ड पोलको यो संवाददाता त्यहाँ पुग्दा सो बस्ती महिला र कुपोषित बालबालिकाले भरिभराउ देखिन्थ्यो, किनभने पुरुषहरू भारतमा काम गर्न गएका थिए।

गरीबी र सीमान्तीकरणमाथि थप समस्या

बाजुरा जिल्लामा कुपोषणको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूले बाजुरामा २०२१ डिसेम्बरदेखि यस वर्षको अप्रिलसम्म उपचारका क्रममा ८०० बालबालिका कुपोषित रहेको पाएका थिए। सो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले पनि नेपालको राष्ट्रिय कुपोषण दरभन्दा बाजुरामा बढी रहेको बताएको छ (नेपालका ३६ प्रतिशत बालबालिका शारीरिक रूपमा पुड्का हुने गरेको पाइन्छ)।”

सन् २०१९ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार, जिल्लाको स्वामीकार्तिक खपर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कुपोषित बालबालिका रहेका थिए। मुक्तिकोट गाउँ सोही पालिकामा पर्छ।

निरन्तरको गरीबी, पूर्वाधारमा कम लगानी र जातमा आधारित विभेदका घटनाबाट याे क्षेत्र निकै प्रताडित छ। अहिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याले त्यसमाथि सङ्कट थपेको छ, किनभने खडेरी, बाढी र सुक्खा मौसमले निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई चौपट बनाएको छ।

यस्ता समस्याको घानमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पर्छन्। स्वामीकार्तिक खपर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले महिलाको उच्च प्रजनन दरका कारण सङ्कट झन् गहिरिएको बताए। मुक्तिकोटका महिला औसतमा १० जनासम्म बच्चा जन्माउँछन् भने तीमध्ये औसतमा दुईदेखि तीन जनासम्म नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ।

समग्र नेपालमा भने प्रजनन दर घटेको छ। सन् २००० मा ३.९५५ रहेको प्रजनन दर २०२० मा आइपुग्दा १.८४५ मा झरेको थियो। बाल मृत्युदर घटाउनमा जुन प्रगति भएको छ, त्यसको अनुभूति पनि पश्चिम नेपालले गर्न पाएको छैन (प्रति वर्ष जन्मिने एक हजार जीवित शिशुमध्ये एक वर्षभित्रै मृत्यु हुने बालबालिकाको सङ्ख्याका आधारमा गरिने गणना)। शाहीले भने जस्तै जन्मेका हरेक १० शिशुमध्ये दुई जना नवजात शिशुको मृत्यु हुनुको अर्थ २०० नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ। सो दर राष्ट्रिय औसत २५ भन्दा आठ गुणाले बढी हो।

कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रहार

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मेघनाथ धिमाल भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सीमान्तीकृत समुदायमा कुपोषण बढी व्याप्त छ। हामी त्यस परिस्थितिबारे सचेत छौं, तर दुर्भाग्यको कुरा यसबारे कुनै अनुसन्धान भने गर्न सकेका छैनौं।”

सन् १९७५ देखि २०१० सम्मको अवधिमा विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिको तुलनामा पश्चिमी नेपालमा भएको तापक्रम वृद्धि दोब्बर भएको भएको अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ। सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म कर्णाली नदी क्षेत्रमा हुने औसत वर्षामा प्रति वर्ष झण्डै पाँच मिलिमिटरले घट्दै गएको थियो। सन् २०१६ मा चरम खडेरी समेत भोगेको यस क्षेत्र जलवायु विपद्का दृष्टिकोणबाट निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने यी परिवर्तनले पनि देखाउँछन्।

सन् २०२१ मा नेपाल सरकारले गरेको जोखिम तथा असुरक्षाको आकलनमा सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये बाजुरा दोस्रो थियो (सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये पहिलोमा हुम्ला थियो)। असुरक्षालाई ‘संवेदनशीलता वा कमजोरीका साथै परिवर्तनलाई सामना गर्ने वा अनुकूल बनाउने क्षमतामा अभावका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। जनसाङ्ख्यिक बनोट, अर्थ-सामाजिक, पर्यावरणीय, भौतिक र भौगर्भिक चरित्र जस्ता विभिन्न परिस्थिति र साधनस्रोत तथा पूर्वाधारको स्थितिका आधारमा पनि यो कुरा प्रभावित हुन्छ।’ सन् २०२१ को जिल्ला विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य (डीडीपीआर) प्रतिवेदनले त्यस वर्ष बाजुरामा आठ महीना लामो खडेरी परेको र अनुमान नै गर्न नसकिने वर्षा हुने गरेको जनाएको छ। हिमाल खबर