मौन अवधि सुरु,फेशबुक-टिकटकदेखि सबै सामाजिक सन्जाल निगरानीमा, उल्लंघन गरे कारबाही !

बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि मंगलवार मध्यरातदेखि सुरु भएको छ। मनोनयन दर्तापछि दुई हप्ता लामो प्रचारप्रसार सकिएको छ।

मंगलवार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु सहित सबै उम्मेदवारहरुका अन्तिम चुनावी सभा भएका थिए। सबै उम्मेदवारले अन्तिम पटक मतदातामाझ सार्वजनिक कार्यक्रम गरे।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण प्रचारका कार्यक्रम रोकिएका छन्। मौन अवधिमा राजनीतिक दलहरुले मतदाताबिच सार्वजनिक कार्यक्रममात्र हैन सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचार गर्न पाउने छैनन्।

मौन अवधिको आचारसंहिता सञ्चारमाध्यमलाई समेत लागू हुनेछ। निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा समेत मौन अवधिमा विज्ञापन गर्न पाइँदैन।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर लगायतमा समेत मौन अवधिमा प्रचारप्रसार गर्न निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ।

त्यस्तै, दलका उम्मेदवारहरुले राजनीति दलको चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी र स्टीकर प्रयोग गर्न समेत पाउने छैनन्।

के-के गर्न पाइँदैन?

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार मौन अवधिभर उम्मेदवारले भोट माग्न तथा अन्य प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न पाइने छैन। मौन अवधिको उल्लंघन भएको ठहर भएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ।

मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको तीन सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसारका सामग्री हटाएको हुनु पर्नेछ।

कुनै पनि विधि, प्रकृया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने पाइने छैन।

सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन नहुने आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ।

के हुन्छ कारबाही?

मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले सुरुमा सचेत गराउन सक्नेछ। सचेत गराउदा पनि बेवास्ता गरेमा उम्मेदवार र दललाई आयोगले निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ को दफा २४ को उपदफा ७ बमोजिम पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

आयोगले प्रचलित निर्वाचन ऐनको प्रावधानमा टेकेर मौन अवधि उल्लङ्घन गरे उम्मेदवारी रद्द गर्न समेत सक्नेछ।

आयोगको आचारसंहिता राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सबैले पालना गर्नु पर्नेछ।