– जीवनप्रसाद राइ
निर्यातभन्दा आयात बढी भएपछि नेपाल व्यापार घाटामा छ । नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुमध्ये सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा कफी पर्दछ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा १२ लाख हेक्टर कफी खेतीयोग्य जमीन खाली छ। उक्त तथ्याङ्कले यस सम्भावनालाई औंल्याएको छ। यस्तै‚ नेपालमा खेती गरिएको कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीन पनि वैदेशिक रोजगारी तथा शहरतर्फ बसाइँसराइका कारण बाँझिंदै गएको छ। यसले पनि कफी खेती गर्ने जग्गा बढ्ने देखिएको छ।
नेपालमा हाल वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात र सोही रकम बराबरको आयात हुने गरेको छ। विदेशमा नेपाली कफीको माग वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टन छ। आन्तरिक माग पाँच हजार मेट्रिक टन छ। उत्पादन भने ३१४ टन मात्रै छ।
प्रति टन न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँ मूल्य हुँदा आन्तरिक र बाह्य मागलाई तत्काल पूरा गर्दा नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कफी बिक्री हुने देखिन्छ। कफीलाई थप प्रशोधन गरी गुणस्तरीय बनाएर बेचे मूल्य तेब्बर लिन सकिन्छ। यो तत्कालको माग हो। नेपालमा कफी खेतीयोग्य १२ लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ। उक्त जमीनमा कफी उत्पादन गर्नु भनेको राज्य र जनता दुवै क्रियाशील हुनु हो। तर‚ राज्यले चक्लाबन्दीभन्दा पनि कफीको चेरी उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्छ। यसो गरे कफी उत्पादन बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन।
विश्वमा हाल कफी उत्पादनमा ब्राजिल पहिलो र भियतनाम दोस्रो स्थानमा छन्। नेपालले बाँझो रहेको १२ लाख हेक्टरलाई लक्षित गरी खेती गर्ने हो भने १० वर्षभित्र शीर्ष पाँचमा पर्छ। प्रति हेक्टर एक हजार ६०० बोटका दरले बिरुवा रोप्दा १२ लाख हेक्टरमा एक अर्ब ९२ करोड वटा बिरुवा अट्छ।
प्रति हेक्टर ६ टनका दरले कफी उत्पादन हुँदा १२ लाख हेक्टरमा ७२ लाख टन उत्पादन हुन्छ। प्रति टनको मूल्य पाँच लाख रुपैयाँ भए ७२ लाख टनको ३६ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ। यो रकम सामान्य होइन। नेपालको एक आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १७ खर्बको मात्रै छ। यस हिसाबले दुई आर्थिक वर्षको बजेट बराबर कफी एक वर्षमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। ३६ खर्ब रुपैयाँ भनेको ‘ग्रीनबीन’ को मूल्य हो। ग्रीनबीनलाई गुणस्तरीय बनाए त्योभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने अवस्था पनि छ।
Comments