बुढानिलकण्ठले वन, नदीनाला र सार्वजनिक जमिन दाेहन गर्नमा नै पाँचवर्ष बितायाे

• केशव पाठक

उपत्यकामा सहर बढ्दै जाँदा नदीनाला खुम्चिएका छन्। खुम्चिएका मात्र हैनन् नासिएकाे मासिएका छन् ।  पहिले किनारभन्दा धेरै पर बन्न सुरु गरेका भौतिक संरचनाले फैलिएर अहिले नदीनाला छोपेका छन् । घरमा नदी होइन, नदीमा घर बसेका छन् ।

भनिन्छ, ‘नदीनालाले आफ्नो बाटो लिन्छ।’ हिउँदको समयमा पानी नभएर छोपेर लुकेका नदीनाला वर्षात्मा गड्गडाएर आउँदा क्षति बढ्दैछ। वर्षात् र बाढी कारण होइन। यो मानिसले नै निम्त्याएको घटना हो। नदीनालाको अत्याधिक दोहन र अतिक्रमणले किनार हराउँदै छ। खोला कुलो जस्तो र नदी नहर जस्तो बन्दैछ। कति त अस्तित्वमै छैनन्।

काठमाडाैँकाे बुढानिलकण्ठजस्ताे नगरपालिकामा सहरमा अझै बढी नदीनाला निचोरिएका छन्। पानी बग्ने ठाउँलाई ढल हालेर माथि ढलाने बाटाे बनेकाे छ अनि खाेलाकाे भाग मिचेर बस्ती बसेकाे छ । यहाँ खाेलाकाे भाग मिचेर प्लटिङ गरिएका छन्। एक वर्षसम्म देखिएको नदीनाला अर्को वर्ष भेटिँदैनन्। पैसाको लोभमा दोहन बढेको छ। अतिक्रमण फैलिएको छ। मुख्य कुरा यसमा जनप्रतिनिधिकाे प्रत्यक्ष संलग्नता छ । नगरपालिकाले चाहे सजिलै राेकिने कतिपय दाेहनलाइ उद्धव खरेल मेयर भएकाे नगरपालिका माैनमात्र बसेन त्यस्ता काममा सुरक्षा कवच बन्याे ।

यस नगरपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधिकाे पेशा नै प्रत्यक्ष पराेक्षरूपमा जग्गासम्बन्धि भएका कारण दाेहन तथा विनाशकाे लिलामा पैसाकाे राम्राे चलखेल भएकाे अनुमान गर्न सकिन्छ  । लाभमा जनप्रतिनिधि नबिकेकाे भए डाँडाे भासिने, खाेला मासिने जस्ता कृत्य राकिने थिए । बुढानिलकण्ठकाे वडा नं १, २, ४, ५ र १३ लगायतका वडामा प्रकृति विनाशकाे लिला देख्न पाइन्छ । तर जनप्रतिनिधि पानीकाे माथिकाे अाेभानाेझै बनेर माैन बसेका छन् । खाेलामा ढल हालेर माथि ढलान गर्न वडाध्यक्षहरू बजेट माग्छन् अनि मेयरले त्यसलाइ स्वीकृति दिने गरेका छन् ।

थुप्रै सार्वजनिक जमिन रहेकाे यस नगरपालिकामा सार्वजनिक जग्गाकाे दुरूपयाेग व्यापकरूपमा भएका छन् । वडा नं ४ मा त सार्वजनिक जमिन बिक्री भैरहेकाे छ । यी दिनहरूमा भसमथलीमा सार्वजनिक जीवन बिक्री भैरहेकाे छ । तर जनप्रतिनिधि माैनम् सम्मतिझैँ बसेका छन् । यसरी सार्वजनिक जमिनकाे दुरूपयाेग वडा नं १३ मा पनि व्यापक छ । जनप्रतिनिधिका अाफन्तले ठूला ठूला सार्वजनिक जमिनलाइ भाडा लगाएर खाइ रहेका छन् ।वडा नं २ काे समिलगाउँमा सार्वजनिक जमिन मिचेर काेलाेनी बनिरहेकाे छ । यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् सबै वडामा सार्वजनिक जमिन दुरूपयाेग वा अपचलन भैरहेकाे छ ।

नदीनालाले आफ्नै खुसीमा बग्न पाएनन् मात्र हैन बाटो पनि साँघुरिएको छ। कति ठाउँमा त माथि घर छ, मुनि नदी कुद्छ। अतिक्रमणबाट सुकेका र लुकेका धेरै नदी बग्ने  स्थानमा सहर बनेको छ। कति स्थानमा त नदीनाला चोक र गल्लीको नाममा सीमित बनेका छन्। इतिहास बनेका छन्।

ताल, तलैया, पानीका मुहान र नदी किनारबाट ५० मिटरको दूरीमा मात्र भवन निर्माण र उत्खनन गर्न पाइन्छ। भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र नदीजन्य वस्तु उत्खनन मापदण्डमा सरकारले उल्लेख गरेको छ। तर बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकाे वडा नं १३ काे चिहानेखाेलामै बालुवा उत्खनन् देखि डाँडा भासेर ल्याएकाे बालुवालाइ पखाल्ने काम भैरहेकाे छ । व्यापक बिराेध भएकाे याे विषयमा नगरपालिका र स्वयम् मेयर उद्धव खरेलले संरक्षण गरिरहे । यतिसम्म कि मेयर खरेल, वडाध्यक्षसहित यस कार्यमा अरू ठूला नेताहरूकाे पनि लगानी छ भनेर हल्ला चले तर प्रकृति दाेहनकाे याे काम निरन्तर छ । अनि अाजकाल मेयर खरेल प्रायाेजितरूपमा केहि मिडियामा प्रकृति संरक्षणमा अाफूले अर्थपूर्ण काम भएकाे बताउँछन् ।

बुढानिलकण्ठकाे वडा नं १०, ११ र १२ मा  नदी र सहायक खोला आसपासमा बर्सेनि डुबान हुन्छ । नदीहरूलाइ ढल बनाएर बाटाे बनाउँदा कपनकाे तल्लाे बस्ती हरेक वर्ष रूने गरेकाे छ  । यसकाे कारण नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बस्ती बस्नु मात्र हैन खाेलालाइ ढल बनाउनु पनि हाे ।

महत्वपूर्ण कुरा के हाे भने  प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय तहले भरपूररूपमा पाएका छन्। यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका छ। नदीनालाको संरक्षण गर्ने ऐन कानुन नभएको पनि होइनन्। जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्न, प्रशासनलाई कारबाहीको सिफारिस र कारबाही नै गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। तर बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले पाँचवर्ष भूउपयाेग नीति बनाउन सकेन । भूउपयाेग नीति नबनाउँदै प्रकृति सखाप पारेकाे छ बुढानिलकण्ठले । मेयर खरेललगायत जनप्रतिनिधिभित्र प्रकृति, नदी जोगाउन पर्छ भन्ने धारणा बन्नै सकेन। प्रकृति तथा नदीलाइ कानुन पर्याप्त नभए समयमै बनाउन पर्छ भन्ने विषयमा बुढानिलकण्ठ प्रवेश नै गरेन ।