सार्वजनिक जग्गा र वातावरण जोगाउन जनस्तरबाटै अभियान आवश्यक

सहरी क्षेत्रमा वातावरण तथा प्रकृतिकाे दाेहन अकल्पनीय ढंगले भैरहेकाे छ । यसरी वातावण विनाश हुनुमा पालिकसहित सरकारी निकाय नै मुख्य जवाफदेही देखिँदै अाएकाे छ । सहरी क्षेत्रमा  खुला ठाउँको आवश्यकता कति छ भन्ने विषयमा हामीलाई २०७२ सालको महाभूकम्पले ठूलो पाठ सिकाएको छ । सयौँ पुस्तक पढेर र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर पनि प्राप्त नहुने ज्ञान हामीलाई भूकम्पले दिएको छ । भुकम्पबाहेक पनि हरियालीका लागि पनि सहरी सार्वजनिक जमिन  जाेगाउन अावश्यक देखिन्छ ।  घना वस्तीले गर्दा वातावरण परिरहेकाे गम्भीर असरलाइ सार्वजमिनमार्फत हरियाली बनाएर सम्बाेधन गर्न सकिन्छ

खुला ठाउँको अभावमा हामीमध्ये कतिपयले दुःख झेल्नु पर्यो भने कतिपय खुला ठाउँमा आनन्दले बस्यौँ । वास्तवमा भूकम्पको समयमा टुँडिखेल नै सर्वसाधारणको सुरक्षित आश्रय स्थल बनेको थियो । सयौँ मान्छे त्यहीँ टुँडिखलमा आश्रय लिए लामो समयसम्म बसे । तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ, त्यस लगत्तै हामीले टुँडिखेलको महत्वलाई चटक्क भुल्यौँ । त्यहाँ विभिन्न भौतिक संरचना बनाएर भाडामा लगाउन थाल्यौँ ।

अहिले त्यहाँ बसपार्क र भिडभाड बनाएर राखेका छौँ । भूकम्पछि त्यस्ता सार्वजनिक स्थान मास्ने होइन, अझ बिस्तार गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकायले लिनुपर्ने हो । अतिक्रमणमा परेका अन्य ठाउँ खोजेर खुला स्थान बनाउनुपर्ने हो । तर खुलामञ्च संरक्षणको एजेन्डा नै सरकारी निकायहरूका बीचमा विवाद र प्रतिष्ठाको विषय बन्न गयो । एकातिर ठूलो ठाउँ सेनाको कमाण्डमा रहने, अर्काेतर्फ बर्सपार्क र निर्माण सामग्री थुपार्ने कार्यले खुला ठाउँको संरक्षण त कुरै छाडौँ, यो त प्रदूषण र फोहर उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुग्यो ।