0

मदन माझीको पक्षबाट अदालतमा बहस गर्ने अधिवक्ता प्रकाश अर्याल उक्त घटनामा अनुसन्धान पक्षको कमजोरी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ती किशोरीलाई मदनसित बिहे गराइदिनेहरूले नै बिहेपछि बालविवाहमा परिन्छ भन्ने डरले जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलाइदिएको देखिन्छ ।’

कानूनतः यो बालविवाह थियो तर व्यवहारमा मदनसँग विवाहपछि पनि ती किशोरी राजीखुशी बस्न तयार हुँदा पनि कानूनको सुविधा प्रयोग गरेर जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्न लगाइएको देखिएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

यसप्रकारका घटना न्यूनीकरण गर्न कानूनी साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तीन वटै सरकार, सरोकारवाला निकायहरूले पटक/पटक यस्ता घटना दोहोरिरहेका समुदायमाझ जनचेतना जगाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

यसरी कानूनी अज्ञानताकै कारण स्याङ्जाको यो गाउँमा बालविवाह भयो, युवक जेल परे, छोरालाई १८ वर्ष कैद सजाय भएको थाहा पाएर बिरामी आमा चिन्ताले बितिन् । युवक जेल परेपछि किशोरीले गरेको दोस्रो विवाह पनि सफल भएन । अनि उनले आत्महत्या गरिन् । यो शृंखलाले कानून निर्माता र समाजलाई एकपल्ट निधार खुम्च्याएर सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

प्राधिकरणमा बाजागाजा : कुलमान ब्युँझाउन कि २५ अर्ब बजेटको जस लिन ?

Previous article

‘भीड नियन्त्रणमा खटिने अधिकृतलाई तालिम नै छैन’

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *